लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई चुनौती

नीर लामा

गत साल सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रचारका क्रममा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरूले जिते नेपालमा अधिनायकवाद आउने बताएका थि। सन् १९९१ मा सोभियत युनियनमा कम्युनिस्ट अधिनायकवादको पतनपछि औँलामा गन्न सकिने मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन देखिएको छैन। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि थोरैमा मात्र अधिनायकवाद कायम छ। यस्तो अवस्थामा आएको देउवाको भनाइलाई धेरैले हाँसोमा उडाए। कांग्रेस प्रमुखको धारणाको बेलाबखत खण्डन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीकेपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका पछिल्ला केही कदमहरूले भने देउवाको तर्कलाई बल पु-याउने काम गरेको देखिने आधार प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमा असीमित अधिकार राख्ने, मानव अधिकारलाई संकुचित पार्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने सरकारका गतिविधिबाट यस्तो संशय उत्पन्न भएको हो।

माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समर्थनबाट ओली सरकारको संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमत छ। आवश्यक परे संसद्बाट सजिलै संविधान संशोधन गराउन सक्ने अवस्थामा रहेका ओलीले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यकारी अधिकार थपेका छन्। शक्तिशाली कार्यकारी अधिकार र व्यवस्थापिकामा प्रचण्ड बहुमत भएपछि ओली न्यायपालिकालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा छन्। यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि पक्कै पनि अनुकूल हैन। राज्यका एक अंगले अन्य दुई अंगलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गरेर स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ। कार्यकारी र व्यवस्थापिकामा एकै शक्ति हाबी भएपछि न्यायपालिकामा यसको असर पर्नसक्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास यसअघि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि गरिएको महाभियोग प्रस्तावले पनि देखाउँछ।

एकपछि अर्को मानव अधिकारप्रतिकूल नीतिहरू जारी गर्ने र कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने कदमहरूले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको कसीमा सरकारको छवि धमिलिएको छ। प्रश्न केवल के हो भने सरकार मानव अधिकारमैत्री हुन चाहन्छ कि चाहन्न?

जीवनको अधिकांश समय आफूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाले भनेजस्तो कदम आफूबाट कदापि नचालिने उल्लेख गरेका थिए। तथापि प्रधानमन्त्रीले कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन गरी आफूमातहत थप अधिकार ल्याएका छन्। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ मा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने ३५ वटा कार्यसम्पादनलाई २०७४ फागुनमा परिमार्जन गरी ३८ पु-याए। उनले त्यसलाई पुनः चैत महिनामा परिमार्जन गरी ४८ पु-याए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नियमन गर्ने र समन्वयकारी भूमिका निभाएर पद्धति बसाल्नुपर्नेमा कार्यबोझ मात्र थपेको छ। यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने दुई ओटा अवस्थामा हुन सक्छ। पहिलो, ओली आफ्ना सत्ता साझेदार वा आफ्ना सहकर्मीप्रति विश्वस्त छैनन्, दोस्रो उनमा अपरिमित शक्ति प्रयोग गर्ने चाहना छ।

प्रायः कार्यकारी राष्ट्रपतिरहने शासन व्यवस्थामा यस्तो शक्तिशाली अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने अभ्यास गरिन्छ। कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखलाई त्यस्तो असीमित अधिकार प्राप्त हुँदा तानाशाह बन्न खोज्ने र त्यसको स्वेच्छाचारी प्रयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। यस्ता अधिकारको कतिसम्म चरम दुरूपयोग हुन्छ भन्न केही उदाहरण पर्याप्त छन्। शक्तिशाली राष्ट्रपति रहेका संयुक्त अमेरिका तथा फिलिपिन्समा यस्ता अधिकार प्रयोग गरी मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति आक्रमण गरिएकाछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको स्वेच्छाचारी निर्णयले आप्रवासीमाथि चर्को दमन भइरहेको छ। गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसेको आरोपमा डेढ वर्षको बच्चालाई समेत आफ्ना आमाबुवाबाट अलग गरिएको छ। उनको नीतिले उग्र दक्षिणपन्थको उदय हुनुका साथै रंगभेदका घटनामा समेत वृद्धि भइरहेको छ। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले आफ्नो लागु औषधविरुद्धको कारबाहीमा हजारौँको मृत्यु भएपछि सोको विरोध गर्ने त्यहाँको मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो प्रचण्ड बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभाबाट बजेट नै नदिइ निर्मूल पार्ने प्रयास गरे। आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट साथ नपाएपछि प्रधान न्यायाधीश मारिया लोर्डेस सेरेनोलाई पदच्युत गराए। प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानमा रहेको महाभियोगको व्यवस्थाबाट मात्र पदमुक्त गर्नसकिने व्यवस्थाविपरीत सम्पत्ति विवरण दाखिला नगरेको आरोपमाराष्ट्रपतिले उनलाई हटाए।

Screenshot_20180612-123822_1नागरिक समाजमाथि अंकुस लगाउने प्रयास
सन् १९९० मा नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीपछिको अवस्था नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका अविस्मरणीय छ । सन् १९९६ देखि एक दशकसम्म जारी माओवादी द्वन्द्वको चुनौतीपूर्ण समयमा समेत यी संस्थाहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिए । यस्तो जटिल अवस्थामा राज्यको उपस्थिति नभएका स्थानहरूमा समेत यी संस्थाहरू सक्रिय रहेका थिए । सन् २००६ को दोस्रो जनआन्दोलनमा लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकामा दुई मत हुन सक्दैन । नेपालमा जीवन्त नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थितिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत सराहना हुनेगर्छ । नागरिक समाजका यी सबै सबल पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरी सरकारले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याएको छ।

लोकतन्त्रीकरणको अभियानलाई मजबुत बनाउन सुशासनको अवधारणा अनुरूप ल्याइएको भनिए पनि लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने यसको उद्देश्य देखिन्छ । यस नीतिको गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी व्यवस्थामा नवीकरण गर्ने म्याद नाघेको तीन महिनापछि खारेज हुने, नेपालविरुद्ध अवाञ्छित लाञ्छना लगाउने, हिन वा द्वेष भावना पैदा गराउने वा घृणा सामग्री तयार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पक्षमा पक्षपोषण गर्न नहुने भनिएको छ । सरकारको आलोचना गर्दा यस्ता आरोप विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी जस्ता सीमान्तीकृत समूहको हकअधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरूलाई लाग्ने गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि यी संस्थाहरूले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले उनीहरूको क्रियाकलापहरूमा सरकारले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको प्रस्ट छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी प्रावधानमानेपालमा कानुन निर्माण, नीति निर्माणजस्ता विषयमा पक्षपोषण गर्न वा दबाव सिर्जना गर्न वा प्रभाव पार्न नहुने भनिएको छ । सरकारले आफ्नो मानव अधिकार प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन वा नीति नबनाएको वा मानवअधिकार प्रतिकूल कुनै कानुन वा नीति बनाएको अवस्थामा यस्ता संस्थाहरूले दबाब दिएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् । मानव अधिकार रक्षा तथा प्रवर्धन गर्ने विषयमा नागरिक समाजको मात्र दबाब पर्याप्त नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समेत भूमिका आवश्यक हुन्छ । यसैगरी, सदाचार नीतिले नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै प्रतिवेदन सिधै आफ्नो देशमा पठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी पक्षद्वारा गरिएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटना विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा उजागर गरिएको हुन्छ। सरकारको आलोचना गरिएका त्यस्ता प्रतिवेदन सरकारबाटै अनुमति लिए त्यस्तो प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामै शंका उब्जिनेछ । यस्ता प्रतिवदेनहरूलाई आफ्नो कमजारी औँल्याउने सकारात्मक पक्षकारूपमा लिनुपर्नेमा सरकार भने दबाबका रूपमा लिई आफ्नो आलोचनाप्रति असहिष्णु देखिएको छ।

विधिविहीनताको  निरन्तरता
गणतन्त्र दिवसमा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कैद सजाय मिनाहाले नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बल पु-याउने कार्य थालनी संस्थागतरूपमा आरम्भ भएको छ । राजनीतिक नियुक्ति र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको भनी यसअघि नै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र अन्य संस्थाले सहयोग गर्न नसक्ने जनाइसकेका छन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अविश्वास भइरहेको अवस्थामा ढुंगेलको रिहाइले नेपालको कानुनी शासनलाई थप कमजोर बनाएको छ।

नियमित अदालतमा चलिरहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सार्ने प्रयासले राजनीतिक दलहरू जघन्य अपराधका घटनामा समेत आममाफी दिने नियत राखेको देखिन्छ । काभ्रे जिल्ला अदालतबाट दोषी करार सैनिकलाई संरक्षण गर्ने प्रयासले नेपाली सेना पनि आममाफीकै पक्षमा देखिएको छ । यी दुई आयोगले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विस्थापन गर्न नहुने यसअघि नै मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रस्ट पारिसकेको छ।

आर्थिक स्रोत र कर्मचारी अभावमा जेलिएका यी दुई आयोगले थपिएको दोस्रो कार्यकालमा पनि द्वन्द्वका घटनाहरू अनुसन्धान गर्ने देखिँदैन । ६५ हजार निवेदनमध्ये तुलनात्मक रूपमा गम्भीर घटनालाई प्रतिनिधि अनुसन्धानका रूपमा सम्पन्न गर्ने कदम पनि चालिएको छैन । दुवै आयोगबाट द्वन्द्वपीडितसँग उचित छलफल र समन्वय गर्ने प्रयास नहुँदा यी आयोगबाट निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सत्य स्थापित हुनेमा उनीहरूमा आशंका छ । ढुंगेल रिहाइ प्रकरणपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन आर्थिक सहयोगका लागि आह्वान गर्ने आधार पनि सरकारले गुमाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको गम्भीर अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सो ऐनलाई संशोधन गर्न पटकपटक दिएको आदेश पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारले द्वन्द्वपीडितको सत्य जान्ने, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नसकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारसम्बन्धी सल्लाह दिने विज्ञ समूहको क्षमतामाथि पनि यी पछिल्ला निर्णयहरूले प्रश्न मात्र खडा गरिदिएको छैन, स्वयं विवादरहित पद मान्नुपर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिको पदमा समेत आँच पु-याउने कार्य भएको छ । एकपछि अर्को मानव अधिकारप्रतिकूल नीतिहरू जारी गर्ने र कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने कदमहरूले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको कसीमा सरकारको छवि धमिलिएको छ । यसबाट मुक्त हुने अवसर सरकारले पाएकै छ, प्रश्न केवल के हो भने सरकार मानवअधिकारमैत्री हुन चाहन्छ कि चाहन्न।

यो आलेख २९ जेठ २०७५ को नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो । 

Advertisements
Posted in democracy, democratisation, human rights, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Crime and punishment

Nir Lama

Nepali online portals on February 21 were rife with news of killing of Manoj Pun along with his aide Som Bahadur Ale in an alleged police encounter in the wee hours that day in Rupandehi district. Looking at the developments prior to this incident, it does not take much to decipher that the killings of Pun and Ale took place in suspicious circumstances. News was already making rounds that a team of Central Investigation Bureau (CIB) of Nepal Police had managed to nab the duo from India and that they were being brought to Nepal couple of days before the killings took place. Transfer of Deputy Superintendent of Police (DSP) Kumud Dhungel, who had earlier led a police team when Dinesh Adhikari ‘Chari’ was shot dead, to Rupandehi, lack of witness, the timing of the incident and circumstantial evidences—all raise suspicions on Nepal Police version of the incident being an encounter.

The killings of Pun and Ale should not be seen in isolation. It follows a series of similar killings in recent years that Nepal Police claims as encounters in the name of dohoro bhidanta, muthbhed, or jawafi karbahi: meaning crossfire. The deaths of Kumar Shrestha ‘Ghaite’ in August 2016 and  Dinesh Adhikari ‘Chari’ in August 2014 took place in similar circumstances. These killings of individuals, who had criminal backgrounds, show a worrying trend that Nepal Police is bent on dispensing ‘justice’ by bypassing the judicial mechanisms. The killings of these individuals, at first sight, may seem like an effort to curb crimes but these include serious allegations of human rights violations. Reputation of Nepal Police is marred by such allegations, including that of extrajudicial killings.

Extrajudicial Killings

Extrajudicial killing is broadly defined as any killing that violates international human rights and humanitarian law, including “unlawful killings by the police”. Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) guarantees right to life of every individual and ensures that no person is arbitrarily deprived of his or her life. As a party to the ICCPR, Nepal has protected this right through Article 16 (Right to live with dignity) of the Constitution of Nepal (2015). Extrajudicial killings are a violation of the right to life. Similarly, international human rights law allows use of lethal force by security forces only in circumstances when it is required to protect life, and there is no other means of preventing that threat to life. The UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials requires that whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials shall exercise restraint in such use and act in proportion to the seriousness of the offense, minimize injury, and respect human life (Principle 5).

The circumstances in which these individuals were killed involve credible allegations of the unlawful use of lethal force. If one is to go by the police version, they fired in retaliation after the duo shot at them. Pun sustained 12 bullets while Ale sustained 10 bullets. Likewise, Chari had sustained eight bullets and Ghaite two. All of them were shot in chest. This suggests that the police shot to kill instead of trying to minimize injury. Under human rights law, states are required to take actions to prevent extrajudicial killings, and to prosecute those involved in such incidents. Failure to take steps in such cases also constitutes a human rights violation.

These incidents should be viewed in conjunction with the allegations of 57 extrajudicial killings that the Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal (OHCHR-Nepal) investigated between January 2008 and June 2010, and 12 cases of alleged extrajudicial killings that Tarai Human Rights Defenders Alliance (THRD) investigated between January 2011 and August 2013. The Armed Police Force and Nepal Army were also accused in the allegations investigated by OHCHR and THRD. The pattern of killing is similar: police conduct an operation after finding out the location of the criminal suspect in which the suspect gets shot, or the suspect seems to have been killed after being taken into custody. Killing after apprehending a suspect was a common practice for the security forces in Nepal during the decade-long armed conflict.

28472314_10160356562155500_2101047299114270720_oNo Due Process

The circumstantial evidence suggests that these criminal suspects were killed after being apprehended. As a law-enforcing agency of the State, the police is authorized to arrest suspects, investigate crimes and forward the cases to the public prosecutor who initiates further legal proceedings. Then it is the court that decides whether a suspect is a criminal or not based on the evidence. However, following such encounter killings, the police portray the suspects as criminals for the case under investigation despite it not being taken to court. Media then accepts the police version and further sensationalizes the killings without verifying whether the police followed the standard protocol or not.
Article 14 (2) of ICCPR guarantees that everyone charged with a criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to law. Rights relating to Justice in Article 20 (5) of Constitution of Nepal reiterate this provision. It is strategic on the part of police to project the suspects as criminals while the crime is still under investigation. This garners popular support by projecting that the police is ready to take the harshest measures to curb crimes. But such measures come at the cost of serious human rights violations. Reminding States of their obligation to protect life of everyone, including that of criminal suspects, Agnes Callamard, the UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions has said, “The State has a legally binding obligation to ensure the right to life and security of every person in the country, whether suspected of criminal offences or not.”

Culture of Impunity

OHCHR in its Nepal Conflict Report 2012 identified more than 9000 cases of serious violations of human rights and humanitarian laws committed during Nepal’s armed conflict. No one indicted in those incidents has been prosecuted yet. The transitional justice mechanisms formed to investigate these incidents have only managed to gather complaints despite the extension of their tenures twice. Some security officials accused of human rights violations during the armed conflict have even been promoted. Likewise, the recommendations made by OHCHR-Nepal in Summary of Concerns (July 2010) regarding allegations of extrajudicial killings in Tarai region to investigate all such incidents have not been implemented despite government’s commitment in Universal Periodic Review (UPR) process in 2010. All these have contributed to the police acting with impunity even for such serious allegations.

OHCHR-Nepal’s 2010 report has identified various factors, including political interference, refusal to file First Information Reports (FIR), independence and impartiality of police investigations contributing to the failure to properly investigate allegations of unlawful killings. Implementing OHCHR’s recommendations and conducting independent and impartial investigations into all these allegations of unlawful killings, and making them public will send a message that the government is committed to fulfilling its human rights obligations. Prosecuting the security officials implicated in such unlawful killings will help to address the culture of impunity. Moreover, the police should immediately conduct investigations as per the order issued by the court in 2014 in two cases of allegations of extrajudicial killings in Tarai.

Nepal is all set to on path of prosperity after holding local, provincial and parliamentary elections and forming of the new government. Prosperity is also measured in terms of a country’s human rights record. Of late there has been a kind of assurance of a stable government for at least five years. This should be taken as an opportunity to strengthen rule of law by conducting credible investigations into these allegations of human rights violations and providing effective remedy and reparations to the victims.

The author is a student of Master’s Degree in Human Rights and Democratization at Mahidol University, Thailand


A version of this article appears in print on March 04, 2018, on page 6 of the Republica Daily.

Correction: The print version of this article had stated OHCHR’s Nepal Conflict Report 2011, which has been corrected.

Posted in human rights | Tagged , , , , | Leave a comment

टेन्सबर्ग कथा

बख्खुमा चिटिक्क सजिएकी उनी छेउबाट जाँदै थिइन् । मैले रोकेर पत्रिकाको लागि आग्रह गरे । एकैछिनमा उनी पत्रिका लिएर आइन् । छेउकै सिटहरू खालि देखेर मैले अगाडि बस्न हुन्छ भनेर सोधे । उनले सहमतिमा टाउको हल्लाइन् ।

बिहीबार बिहान नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली-काठमाडौ आरए २०६ फ्लाइट निश्चित समयभन्दा अघि नै उडानका लागि रनवेमा तयार थियो । तथापि एयर ट्राफिकले गर्दा १० मिनेटभन्दा बढी कुर्नुपर्यो । यसै समयमा एयर होस्टेसलाई मैले पत्रिकाको लागि अनुरोध गरे ।

विमान आकाशमा स्थिर भएपछि एयर होस्टेसले खाना बाँड्न सुरु गरिन् । म भने बियर पिउने कि नपिउने भन्नेमा अलमल थिए । प्राय: दिउँसोको उडानमा म बियर पिउन रु‍चाउँछु । अघिल्लो रात राम्रोसँग निद्रा नलागेकोले नपिउ भन्ने लाग्यो ।

खानासँगै पेय पदार्थ सर्भ गर्ने ट्रेमा मलाई मनपर्ने कार्ल्सबर्ग बियर देखेर मेरो निर्णय बदलिन एक सेकेन्ड पनि लागेन । मैले तुरुन्त बियर मागे । खाना खानुअघि बियर गिलासमा खन्याए । एक चुस्की लिए, आँत र आन्द्रा दुवै भिजायो ।

तर कार्ल्सबर्ग बियरको भन्दा फरक स्वाद भएपछि म बियर क्यान नियाल्न थाले । उस्तै रङ्ग, डिजाइनको क्यान बुटवलमा प्याकेजिङ गरिएको टेन्सबर्ग बियर पो रहेछ ! त्यो देखेर कार्ल्सबर्गकै नक्कल गरी बनाइएकोमा कुनै शङ्का रहेन । अलि कडा लागे पनि खानासँगै बियर सकाए ।

खानपिनपछि पत्रिका पढ्न निरन्तरता दिए । पत्रिका पढी सिध्याएपछि नेपाल एयरलाइन्सको इन-फ्लाइट म्यागेजिन शाङ्ग्रिला पल्टाउन थाले । त्यसमा रहेको क्रसवर्ड पज्जल भर्नलाई मलाई खुब मनपर्छ । १५ वटा शब्दमध्ये १३ वटा सजिलै भरे ।

बाँकी दुई शब्द भने जति प्रयास गरे पनि भर्न सकिन । सोच्दै गर्दा कतिबेला भुसुक्कै भए‌छु । दुई घण्टाको उडानमा दुई ओटा बियर खाए पनि ननिदाउने मलाई आज एउटै टेन्सबर्गले टेन्स बनाएछ ।

बिउझिँदा जहाज अवतरण भएर यात्रुहरू उत्रिन सुरु गरिसकेछन् । आफू बसेको लहरमा अरू यात्री नहुँदा झस्काउने पनि कोही थिएन । हतार हतार उत्रिन तयारी गर्दै गम्न थाले ।

बसको यात्रा भए त आफ्नो गन्तव्य छुटेर अघि नै पुगि सक्या हुन्थे होला । फेरि अर्को मनले सोच्न थाले – बसमा कसले सित्तैमा बियर खुवाउँथ्यो र ! तर उत्रिदैँ गर्दा पज्जलमा दुई ओटा शब्द भर्न नसकेकोमा भने थकथकी भइरह्यो ।

Posted in Experiences, Story | Tagged | Leave a comment

ए गाँठे !

सन् २०१४ मा शाहरुख खान अभिनित चलचित्र ‘ह्यापी न्यू यर’ प्रदर्शन भयो । चलचित्र विभिन्न कारणले चर्चामा रह्यो । दिपावलीमा रिलिज भएको चलचित्रमा दमदार कलाकारहरू त थिए नै, चलचित्र शाहरुख खानकै नामले मात्रै पनि हिट हुने निश्चित थियो । तर मेरो ध्यान भने चलचित्रको अर्को रमाइलो पक्षले तानेको थियो । चलचित्रका लागि शाहरूखले पेटमा बनाएको गाँठैगाँठोसहितको सुगठित शरीर फोटोसपबाट बनाइएको भनेपछि त्यसबारे बहसहरू भए ।BodyGoal

भलै त्यो बजारिया चलचित्र हेर्ने रहर मलाई कहिले भएन, तर त्यस्तै शरीर मैले पनि बनाउन सक्छु कि भन्ने महत्वकांक्षा भने पलाउन थालिसकेको थियो । व्यावहारिक भएर सोच्दा भने पुक्क उठेको पेट मात्र घटाउन पाए पनि ठूलै उपलब्धि हुने ज्ञान भो । खेलकुद, व्यायामहरूमा सानैदेखि रूचि भए पनि पछिल्लो समय कामको व्यस्तता, घर व्यवहारमा अल्झिँदा त्यसका लागि पर्याप्त समय भएन । लगभग एक दशकको व्यावसायिक अनुभवपछि एकोहोरोपनबाट छुट्कारा लिन पनि विश्राम लिने निर्णय गत वर्ष लिए । त्यसपछि भने आफ्नो रूचिका विषयहरू अध्ययन, चलचित्र, व्यायामहरूमा समय दिन थाले ।

यसै क्रममा घर नजिकै रहेको हेल्थ क्लब जान थाले । क्लबका गुरुको नियमित निगरानीमा सामान्य व्यायामहरूबाट सुरुवात गरे । सुरुमा सजिलो भने भएन । कुर्सीमा ठस्स बसेर काम गर्ने बानी भएको शरीरलाई उछलकुद गराएर पसिना निकाल्दा अवश्य गाह्रो हुन्छ । बिहानै व्यायाम गरेपछि शरीर दिउँसभर चङ्गा, स्फूर्त हुने र विचारहरू पनि सकारात्मक आउने अनुभव हुने थालेको थियो । यसै क्रममा पुरानो रोगले पुन: च्यापेपछि दिल्लीमा उपचारको क्रममा तीन महिना बिताउनु पर्‌यो । व्यायामलाई आफ्नो बानी बनाइसकेकोले सो अवधिमा साह्रै सकसक भयो ।

नेपाल फर्किने बित्तिकै व्यायामलाई दैनिकी बनाउन थाले । रोगले मेरो शरीरलाई कमजोर बनाए पनि आफ्नो आत्मबललाई भने मैले कमजोर बनाउन दिइन । म थप आत्मविश्वाससहित पुनः व्यायाम गर्न थालेको छु । गत वर्ष ७० किलो रहेको मेरो हाल वजन ६० किलोभन्दा कम छ । पेट मात्र घटाउने भनेर म व्यायाम गर्न लागेको हुँ । हाल आएर पेट घटेर गाँठाहरूसमेत देखिन थालेका छन् । शरीरमा आँफै निक्लेका गाँठाहरू हानीकारक हुन्छन् तर आँफैले निकालेका गाँठाहरू भने लाभदायक नै हुन्छन् है । दुवैको अनुभव मैले लिइसकेकोछु, यसमा आँखा चिम्लेर मलाई पत्याउनु भए हुन्छ ।

शरीरलाई सुगठित बनाएर गाठाहरू निकाल्ने अभियानमा छु भन्दा साथीहरूले मजाक उडाएको पनि हिजै मात्र हो । जीवनकालका अनुभव/उपलब्धि (Bucket list) मा शरीरलाई सुगठित बनाउने भनी मैले राखेको थिए । यो प्राप्त हुने क्रममा रहेकोमा म साह्रै उत्साहित छु । सकिन्न कि भन्ने धेरै पटक लागे पनि जिमखानामा अन्य साथीभाइहरूले गरेको मेहनत देखेर आफैँलाई प्रेरित गर्थे । अहिले मेरो मेहनतले अरू पनि प्रेरित होस् भनेर पनि व्यायाम गर्ने गर्छु ।

शरीरलाई स्वस्थ राख्न प्रशस्त पसिना बगाउन भने तयार हुनुपर्छ । पसिनामार्फत नै शरीरका विकारहरू पनि निस्कने हुन् । व्यायाम गर्न शुरु गर्नअघि भने आफ्नो उद्देश्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वस्थ र स्फूर्त रहने हो भने बिहान मर्निङ वक, पौडी खेल्ने, दौडिने, साइकल चलाउने गर्दा पनि हुन्छ । त्यो भन्दा बढी शरीर सुगठित बनाउने हो भने कुनै जिमखानाको सदस्य भएर गुरुको नियमित निगरानीमा व्यायाम गर्नुपर्छ । समय मिल्दैन भनि बसिराख्नु भयो भने तपाईले रोगलाई निम्त्याइ राख्नुभएको छ । मलाई रोगले गाँज्नुको कारण मेरो अस्वस्थ जीवन शैली पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर यो अहिले परिवर्तन भएको छ (फोटोमा पनि तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ) ।

म चारपटक कडा रोगको उपचार व्यहोरीसकेको व्यक्तिले त गर्न सक्नेरहेछु, तपाईहरूले त सहजै सक्नुहुन्छ । आफ्नो शरीरलाई कस्तो बनाउने भन्ने दृढ आत्मबल भने चाहिन्छ । व्यायामलाई बानी बनाउनुहोस् । शरीरको आफूमाथि नियन्त्रण भन्दा पनि शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहोस् । स्वास्थ्य नै धन हो भन्छन् । यो धन त कसैले लुट्ने, चोर्ने डर पनि हुँदैन । त्यसैले व्यायाम गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् ।

Posted in Experiences | Tagged , , , | Leave a comment

“यो कोटा सिस्टमको अन्त्य कहिले हुन्छ ?”

राजधानीमा आयोजित समावेशन (Inclusion) सम्बन्धी कार्यक्रममा एक सहभागीले सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सोधेको प्रश्न हो यो । न्यायाधीश मल्ल वक्ता रहेको सो कार्यक्रममा आज मलाई पनि सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । हालको संविधानमा रहेका समानुपातिक समावेशनसम्बन्धी प्रावधानहरू र त्यसको पृष्ठभूमिबारे उनले चर्चा गरेकी थिइन् । उनले आफ्ना भनाइ राखी सकेपछि उद्घोषकले सवाल जवाफको सत्र सुरु भएको जानकारी दिए ।

मल्ललाई सोधिएको विभिन्न पाँच प्रश्नहरूमध्ये यो एक थियो । सहभागी युवा मित्रले प्रश्न राख्नेबित्तिकै उनको समर्थनमा केही सहभागीले ताली बजाएर साथ दिए । उनको प्रश्नले मल्लको अनुहारमा गम्भीरपन ल्यायो भने मलाई पनि असजिलो महसुस भयो । ती मित्र एक जनाको मात्र प्रश्न नभई त्यसले नेपालको एक ठूलो समूहको पनि जिज्ञासाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ ।

हामीले पनि छलफल, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न फोरमहरूमा यसै प्रकारको प्रश्नहरू देख्ने, पढ्ने गरेको छौँ । यस्तो प्रश्नको मूल आशय भनेको समावेशी कोटा प्रणालीले गर्दा योग्य उम्मेदवार विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित हुनु परेको भन्ने हो । आफूचाहिँ खुलामा ठूलो समूहबिच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र केहीलाई भने तुलनात्मक रूपमा सानो समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने समावेशी कोटामा लिँदा उनीहरूलाई अनुचित फाइदा (Unfair Advantage) भएको भान हुनु स्वाभाविक हो ।

राज्यले लिएको विभेदकारी नीतिका कारण कुनै जाति, समूह, समुदाय, लिङ्ग, वर्ग सदियौंदेखि सीमानामा पारिएका छन्, उत्पीडनमा पारिएका छन् । यस्ता समूहलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक लगायत मूलधारमा ल्याउने सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) को नीति अनुरूप नै कोटा प्रणालीको स्थापना गरिएको हो । विकास र प्रगतिको वर्तमान युगमा स्रोत र लाभ (benefits) हरूमा सबैको समान पहुँच र अधिकार स्थापना गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार पनि यस्तो पद्धतिको व्यवस्था गरिन्छ । सबैलाई समान रूपमा विकास र अधिकार प्रदान गर्ने भनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिहरूमा राज्यले यस्ता प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका हुन्छन् ।

सफलता प्राप्त गर्नका लागि सबैलाई निष्पक्ष र समान अवसर (level playing field ) दिने कि नदिने भन्ने मूल प्रश्न हो । के समानता र अधिकारको लहरमा नेपाल अछुतो भएर बस्न सक्ला त ? राज्यले नदिए पनि एक्काईसौं शताब्दिका जनताहरूले आफ्ना हक अधिकारहरूप्रति सचेत भइसकेका छन् । यस्ता अधिकारहरू कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरू जागरूक भइसकेका छन् ।

नेपालको संविधानमा समावेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे प्रगतिशील प्रावधानहरू छन् । यिनको कार्यान्वयनको पाटो देखिन बाँकी नै छ । तर यस्ता प्रावधानहरू किन राखियो भनी राज्यले आम जनतामा सचेतना जगाउनु उत्तिकै जरूरी छ । ताकी कुनै एक समूहले आफ्नो भाग अर्को समूहले गर्दा खोसिएको महसुस नगरून् । कोटा प्रणालीले गर्ने भनेको पनि कुनै एक समूहको भाग नखोसिकन अर्को वञ्चितीकरणमा परेको समूहलाई भाग थपेर वा नयाँ सिर्जना गरेर अघिल्लो समूहसँगै समान रूपमा उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।

यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि नै कोटा प्रणालीको अन्त्य हुन्छ । सदैव लागू हुने स्थायी प्रकृतिको हुने कोटा प्रणालीको मान्यता पनि होइन । त्यस्तो अवस्था एक दिन पक्कै पनि सिर्जना हुन्छ, जहाँ सबैबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसका लागि ती मित्र र विभिन्न सूचकाङ्कहरूमा अगाडि रहेका सबै समूहहरूको समानुभूति, समर्थन र साथ अत्यावश्यक छ ।

अन्त्यमा ती सहभागीलाई सोध्न मन थियो – नेपालको प्रगति र समृद्धिको यात्रामा आफ्ना सहयात्रीहरूलाई पछाडि छाडेर एक्लै अघि बढ्न तपाईको मनले देला त मित्र ?

Posted in human rights | Tagged , | Leave a comment

लुट २ समीक्षा : जबर्जस्ती बनाइएको सिक्वल

कलाकार : सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, कर्मा शाक्य, प्रवीण खतिवडा

निर्देशक : निश्चल बस्नेत

रेटिङ : २/५

**यस लेखले फिल्मका कथावस्तुबारे विवरणहरू खुलाएको पूर्वसूचित गराइन्छ
अत्यधिक सफल फिल्म लुटको सिक्वल पाँच वर्षपछि लुट २ प्रदर्शनमा आएको छ। प्रायः दर्शकको मन जितेका फिल्महरूको सिक्वल बनाउने चलन रहेको छ । सिक्वलमा पहिलेको फिल्मकै पटकथाको केही हदसम्म निरन्तरता हुने भएकाले निर्देशकलाई सहज हुने गर्छ । तथापि पहिलेको फिल्मकै सफलतालाई कायम राख्नु र सो नहेरेका नयाँ दर्शकले पनि सिक्वलको पटकथालाई सहज रूपमा लिने गरी बनाउनु निर्देशकका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । लुट २ हेरी सकेपछि भने निर्देशक निश्चल बस्नेतले पहिलो सहज रोजाइको सहारा लिएको अनुभूति हुन जान्छ ।

जबर्जस्ती लादिएका दृश्यहरूले गर्दा फिल्म सररर बग्दैन, पटकथा कृत्रिम लाग्छ । जस्तो, हाकु काले (सौगात मल्ल) को समूह र गोफ्ले (दयाहाङ राई), नरे (कर्मा) लगायतको समूहबीच डिस्को क्लबमा झगडा हुँदै गर्दा हाकु कालेको बैंक लुट्ने योजनाको कागजातहरूमा गोफ्ले समूहको ध्यान जानु, मकैबारीमा रहेको हाकु कालेको अड्डामा आगो लगाएर भाग्दै गर्दा सुन्दरीसँग फोनमा सामान्य कुराकानी गरेका प्रसङ्गहरू (भाग्दै गर्दा फोन आएको थाहा पाउनु असम्भव प्राय: हुन्छ) ।

लुटको छायाङ्कनका क्रममा लखेटिरहेका दृश्यहरूमा गरिएको प्रयोग लुट २ मा पनि छ । पहिलो चलचित्रमा गरिएको रचनात्मक प्रयोग भने सिक्वलमा आएर अधिक प्रयोग हुँदा पट्यारलाग्दो भएको छ । यसैगरी छायाङ्कनमा प्रयोग गरिएको क्यामरा कलाकारको गतिसँगसँगै हुने क्रममा नियन्त्रणमा नभएर हल्लिदाँ दृश्य हेर्दा दर्शकलाई आँखामा पीडासमेत अनुभव हुन्छ ।

फिल्ममा नारीलाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा चित्रण गरिएको विषयको भने आलोचना हुन सक्छ । एक करोडभन्दा बढी युट्युबमा हेरिएको यस फिल्मको हिट गीत ‘ठमेल बजार’ मा डान्स बारकी नर्तकी सुन्दरी (अलिशा राई) लाई ग्राहकहरूले उनको शरीरमा सुम्सुम्याउँदै मजा लिएको देखाइन्छ । यसैगरी हाकु कालेले आफ्नी पत्नी भुन्टी (सिर्जना सुब्बा) लाई मेकअप गर्ने सामान धेरै चाहिने, भात पकाउन जानु भनी हप्काएका दृश्यहरू पनि व्यङ्गका रूपमा देखाइएका छन् । फिल्मले जुन समयमा पटकथा बुनिएको छ, त्यस बेलाको समाजको पनि चित्रण गर्छ । त्यस समयमा रहेका समाजका विकृति, विसङ्गतिहरूलाई हटाउने प्रयत्नको रूपमा फिल्म एक सशक्त माध्यम हो । तथापि, फिल्ममा त्यस्ता विषयलाई हलुका रूप प्रस्तुत गरी थप बल दिने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । कबड्डी फिल्मको सिक्वलमा पनि गर्भधारण गर्न असफल महिलामाथि झाँक्रीले बलात्कार गरेको दृश्यलाई व्यङ्गको रूपमा देखाइएको विषयको आलोचना भएको थियो ।

सस्पेन्स धारको यस चलचित्रमा कथावाचनले पनि दर्शकलाई बाँध्न सकेको छैन । गोफ्लेको समूहले बैंकको पैसा लुटे पनि बाकसमा पैसाको साटा कागजका बिटाहरू हुन्छ । हाकु कालेको समूहले कसरी त्यो बाकस साट्यो भनी पुनः फ्ल्यासब्याक गरी सबै दृश्यहरू देखाइन्छ । दर्शकमा समेत उत्सुकता बढाउँदै विस्तारै कथा खुलाउँदै जाने शैली वा केही सस्पेन्स बाँकी राखी दर्शकलाई नै अनुमान लगाउने खुला अन्त्य राख्ने चलन पनि सस्पेन्स धारमा प्रचलित छ । यस्तो शैली अपनाउँदा लुट २ रोचक हुन सक्थ्यो ।

ड्रोनबाट छायाङ्कन गरिएका केही दृश्यहरू रोचक छन् । सौगात मल्लले हाकु कालेका रूपमा आफूलाई पुनः स्थापित गरेका छन् भने दयाहाङ राई लुटमा भन्दा केही फिका देखिन्छन् । ऋचा शर्माको भूमिका सीमित छ । सिक्वलमा उनको उपस्थितिलाई पुष्टि गर्न निर्देशक असफल भएका छन् ।

नेपाली चलचित्रमा नयाँ धारको सूत्रपात गर्ने श्रेय पक्कै पनि निश्चल बस्नेतलाई जान्छ । तर आफ्ना पुराना सिर्जनाहरूको सहारा लिएर जबर्जस्ती सिक्वल थोपरिदिँदा उनी आफैँमा रचनात्मक अभिव्यक्तिको ह्रास आएको भान हुन्छ । उनले पछिल्लो पटक बनाएको कबड्डी कबड्डी सिक्वललाई हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । फिल्ममा कथावाचकको रूपमा  जम्नु पर्नेमा उनी ‘ठमेल बजार’ गीतको नाचमा बढी जमेका छन् ।

समग्रमा बहुप्रतिक्षित फिल्म लुट २ ले दर्शकलाई निराश मात्र हैन, दुई घण्टा बोरसमेत बनाउँछ । अनावश्यक लामा फाइट सिनहरू, पात्रहरूबीच अस्पष्ट संवाद, कर्कश ध्वनिले दर्शकलाई फिल्म अवधि व्यतित गर्न हम्मेहम्मे बनाउँछ । लुट २ को अन्त्य खुलारूपमा छाडिएकोले लुट ३ पनि बन्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसले दर्शकको मन जित्नलाई भने निर्देशक बस्नेतले बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने छ ।

Posted in Movie Review | Tagged , , , , | Leave a comment

उडान RA 206 हाइलाइट्स

दुई महिना बढीको दिल्ली बासपछि आज (अक्टुबर ६, २०१६) को काठमाडौ फिर्ती मेरो लागि आफैमा रोमाञ्चक थियो । यसमाथि नेपाल वायु सेवा निगमको आजको १०.४० को उडान RA 206 मा भएका केही घटनाहरूले यस यात्रालाई विशेष बनायो । तीमध्ये केही उल्लेख्य तल प्रस्तुत छ ।

  • विवादमा आइरहने पूर्व मन्त्री तथा सभासद् विश्वेन्द्र पाश्वान विजनेस क्लासमा सवार
  • नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (Nepal-India Eminent Persons Group) का नेपाली विज्ञहरू डा. भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, डा. राजन भट्टराई ईकोनोमी क्लासको पहिलो पङ्क्तिमा बसाई (सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमतिपश्चात् वहाँहरूको फिर्ती होला)
  • विमान सेवाले उपलब्ध गराउने खानामध्ये Non-veg सेवन गर्ने क्रममा मसँगै रहेकी सहयात्रीले चिकन पिसमा किरा भेट्नु
  • विमान अवतरणपश्चात् टर्मिनलमा आउने क्रममा सेलिब्रिटी पाइलट विजय लामासँग भलाकुसारी (वहाँका बुवा मेरा पूर्व शिक्षक हुनुभएकोले भूमिका बाँधेर वहाँलाई चिकेनमा किरा भेटिएको प्रसङ्ग सुनाए । फाइभ स्टार होटलले पठाएको खानामा पनि त्यस्तो भएछ है भनेर वहाँले मलाई फोटो खिच्नु पर्ने भनेर सम्झाउनु भयो । फोटो खिच्ने मोबाइल वहाँहरूकै निर्देशनमा विमान चढ्नेबित्तिकै स्विच अफ् गरेपछि कसरी खिच्ने हौ भनेर म ट्वाँ परे)
Posted in encounters, Uncategorized | Leave a comment